नेपालको यौनहिंसा सम्बन्धिको कानुन अपुग भएको र अपर्याप्त रुपमा कार्यान्वयन भएको

ह्युमन राईट्स एण्ड जस्टिस सेन्टर र यसको साझेदारी संस्था ट्रायल इन्टरनेसनलले यौन हिंसासँग सम्बन्धित नेपालको कानुनहरुको विस्तृत विश्लेषण बुझाएका छन् । कागजमा प्रगती विवरणहरु उल्लेख गरेतापनि व्यवहारमा उपयुक्त मापदण्डहरु कार्यान्वयन गरिएको पाईदैन ।

यी संस्थाहरुले यो प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघको महिला विरुद्ध हिंसा, यसको कारण र परिणामसम्बन्धीे विशेष प्रतिवेदकको आमन्त्रणमा निर्माण गरिएको हो । यो प्रतिवेदनले बलात्कारलाई एक गम्भीर र व्यवस्थित मानव अधिकार उल्लंघन र लंैगीकतामा आधारित हिंसा अनुसार मान्यता दिनुपर्ने राष्ट्रहरुको दायित्वसम्बन्धी उनको विषयगत प्रतिवेदनलाई सहयोग गर्नेछ, जुन २०२० मा आउनेछ ।

कानुनी कमजोरीहरुले सम्पूर्ण पिडितहरु र सम्पूर्ण प्रकारका हिंसालाई मान्यता दिन असफल

यो प्रतिवेदनले नेपालको कानुनमा भएको व्यापक लैंगिक विभेदलाई नोट गरेको छ, जसको कारण पुरुषहरु, पुरुष बालक वा तेस्रो लिंगका व्यक्तिहरु बलात्कारका पिडितको रुपमा समावेशित छैनन् । त्यसैगरी, बलात्कारको सांघुरो व्याख्याका कारण थुप्रै यौन अपराधहरु छुटेका छन् जसको कारण यिनलाई “यौन उत्पीडन” को रुपमा परिभाषित गरिएको छ । यसको कारण कसुरदारलाई कम सजाय हुनजान्छ जुन यी कार्यको गाम्र्भीयतासँग सुसंगत हुँदैनन् ।

यसको अतिरिक्त थप सीमितता फौजदारी कार्यविधिमा बलात्कार र अन्य यौन दुव्यर्वहारका लागि राखिएको हदम्याद सम्बन्धी कानुनसँग सम्बन्धीत छ । अवस्थाअनुसार हदम्याद ३५ दिन देखि—द्धन्दकालमा घटेका यौनहिंसा सहित—१ वर्ष सम्म तय गरिएको छ ।

बलात्कार र अन्य यौन दुव्र्यवहारसम्बन्धी अपराधका हदम्यादका कानुनले पिडितहरुले भोग्नुपर्ने त्रास र कलंक जस्ता कारकहरुलाई समेटेको छैन । ट्रायल इन्टरनेशनल र एच.आर.जे.सीले महिला विरुद्धको भेदभाव उन्मुलन समिति, जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका संयन्त्रहरुको पक्ष लिन्छ जसले यस अपराध सम्बन्धित हदम्याद रद्द हुनुपर्ने माग राख्दछ ।

अन्ततः यस संस्थाले यो प्रतिवेदनमा नेपालले बलात्कारलाई युद्ध अपराध वा मानवता विरुद्धको अपराधको रुपमा अपराधिकरण नगरेको भन्ने कुरा समेत उल्लेख गरेको छ ।

सिद्धान्त र व्यवहार बिचको महत्वपूर्ण भिन्नता

अन्य घटनाहरुका लागि, ट्रायल इन्टरनेशनल र एच.आर.जे.सीले कानुन कागजमा सन्तोषजनक भएतापनि कार्यान्वयन राम्रोसँग नभएको उल्लेख गरेको छ ।

उदाहरणको लागी, पिडित र कसुरदारको मेलमिलाप गराउने कुरा कानुनमा उल्लेख नभएतापनि अभ्यासमा यो सामान्यतय पाइयोे । यस्तो कार्य अधिकांश समय पिडितलाई त्रास दिई र दबाब पारी गरिन्छ, जसले दण्डहिनतालाई थप मान्यता दिन्छ र पिडितको भलाईलाई जोखिममा पार्दछ । यस्तो अवस्थालाई थप गम्भीर बनाउने कुरा के हो भने पिडितको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रहरीको भएतापनि मेलमिलाप गर्न उनीहरु स्वयम सहभागी हुन्छन् ।

यस समस्याको जडलाई नै सम्बोधन

२०१८ को नेपाल भ्रमणको क्रममा विशेष प्रतिवेदकले महिला विरुद्घ हिंसा र सोसँग सम्बन्धित दण्डहिनताको लागि नेपालको वातावरण सहयोगी भएको उल्लेख गरेकी छिन् । उनको शब्दमा, “नेपालमा महिलाविरुद्दको हिंसा, व्यक्तिगत र सार्वजनिक क्षेत्रमा, देशभरी नै व्यापक घटने गरेको छ जसलाई थप रुपमा पृत्तिसत्तामक मनोवृत्ति, लैङ्गिकतामा आधारित प्रवृति र हानिकारक व्यवहारले सहयोग गरेको छ ।” उहाँले दिनुभएको संक्रमणकालीन न्ययाको प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनैपनि सिफारिस आजको दिनसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

“लैङ्गिक हिंसा, विशेष गरी द्धन्दसँग सम्बन्धित यौनहिंसा विरुद्ध लड्न नेपालको अधिकारीहरु ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् ।” ट्रायल इन्टरनेशनल नेपाल प्रोग्रामको प्रमुख क्रिस्टिना केरिलो भन्नुहुन्छ, “समस्याको जड सम्म पुग्न र त्यसमा केहि संरचनात्मक परिर्वतन ल्याउन राज्यको पूर्ण प्रतिवद्धता आवश्यक छ । यो मात्र एक अवस्था होइन, तर एक अपरिहार्य अवस्था हो ।”

“हामी धेरै द्धन्दसँग सम्बन्धि यौनहिंसाको पिडितहरुसँग सम्पर्कमा आएका छांै जसलाई स्वास्थ्य, जिविकोपार्जन, र अरु विभिन्न आवश्यकताहरुको खाँचो परेको छ जसको पूर्ति गरिएको छैन । राज्यले यी पिडितहरुको पहिचान गर्न र उनीहरुको आवश्यकताहरुलाई पूर्णरुपमा सम्बोधन गर्न असफल भएको छ ।” एच.आर.जे.सी.की मानवअधिकार अधिकृत सलिना काफ्ले अन्तिममा भन्नुहुन्छ ।

पूर्ण प्रतिवेदन पढ्नुहोस् ।
नेपालको यौनहिंसाबारे थप पढ्नुहोस् ।