१२ अप्रिल २०१९ मा, संयुक्त राष्ट्र संघका पाँच निकायहरूले नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको लागि आग्रह गर्दै पत्र पठाएका थिए। यो महत्त्वपूर्ण सञ्चार अब नेपालीमा उपलब्ध छ।.
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (TRC) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग (CIEDP) को निष्पक्षता र पारदर्शिताको अभावका साथै सन् २०१५ मा गठन भएका आयोगहरूले कुनै काम नगरेकोमा राष्ट्रसंघीय निकायहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हालसम्म ६३,००० मुद्दाहरू प्राप्त भए पनि उनीहरूको काममा प्रगति भएको छ।
उनीहरूले चिन्ताजनक कानुनी पक्षहरू पनि उल्लेख गरे, जस्तै TRC ऐन (२०१४) मा सम्भावित संशोधन र हालको कानूनका केही प्रावधानहरू, जसले मानव अधिकार उल्लङ्घनका लागि अझै पनि आममाफीलाई अनुमति दिनेछ। यस अर्थमा, TRC ऐनमा पर्याप्त संशोधन नगरी आयोगहरूको कार्यादेशको थप विस्तार पर्याप्त हुनेछैन।
तसर्थ, संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिवेदनहरूले यो ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप ल्याउन र पीडित, नागरिक समाज र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँगको परामर्श प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।