The Human Rights and Justice Centre (HRJC) improves access to justice for victims of human rights violations in Nepal such as torture, enforced disappearances, extrajudicial executions, and sexual violence. Registered in Nepal since 2017 and based in Kathmandu, it was created with the support of TRIAL International, a Geneva-based NGO specializing in seeking justice for survivors of mass atrocities.
हामी के गर्छौं ?
खोजपूर्ण र सहभागितामूलक विधि
एचआरजेसी नेपालका न्यायिक क्षेत्रमा क्रियाशीलहरुबीच मानवअधिकार संस्कृति निर्माण गर्ने उद्देश्य राख्दछ । तसर्थ, यसले कानुन व्यवसायीहरुलाई विशिष्टिकृत ढंगको प्रशिक्षण तथा कोचिंङ्गहरु गर्नुका साथै डकुमेन्टेसन (दस्तावेजीकरण) र मुद्दा दायर गर्ने जस्ता क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुलाई कानुनी सहायता पनि प्रदान गर्दछ ।
क्रियाशील सबैलाई सबल बनाउने
एचआरजेसी नेपालका न्यायिक क्षेत्रमा क्रियाशीलहरुबीच मानवअधिकार संस्कृति निर्माण गर्ने उद्देश्य राख्दछ । तसर्थ, यसले कानुन व्यवसायीहरुलाई विशिष्टिकृत ढंगको प्रशिक्षण तथा कोचिंङ्गहरु गर्नुका साथै डकुमेन्टेसन (दस्तावेजीकरण) र मुद्दा दायर गर्ने जस्ता क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुलाई कानुनी सहायता पनि प्रदान गर्दछ ।
वृहत्तर सहकार्यलाई प्रोत्साहन
संरचनागत तहहरुमा पनि परिवर्तन हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा एचआरजेसी विश्वास गर्दछ । तसर्थ यसले राष्ट्रिय निकायहरुसँग निष्पक्ष कानुन र नीतिहरुका लागि पक्षपोषण (लविङ्ग) गर्दछ । त्यस काममा यसले खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार निकायका निर्णयहरु कार्यान्वयन गराउन जोड दिने गर्दछ ।
समाचार
कहिलेकाहिँ त अब फर्कनुहुन्न जस्तो लाग्छ, तर भन्छन् नि सास रहेसम्म आश बाँकी रहन्छ !
बेपत्ता परिएकाहरुको सवालमा सबै पक्षले समान कष्ट बेहोर्नुपर्छ; पक्राउ पर्ने र साथै परिवारले पनि। राममाया नकर्मी, ४४, आफ्ना सबै सामानहरु समेटेर फेरी नयाँ ठाउँमा डेरा सर्दैछिन्। उनी आफ्नी छोरी लुमना नकर्मीसंग भाडामा कोठा लिएर बस्छिन्। पछिल्लो पाँच वर्षमा उनले डेरा...
नेपालको यौनहिंसा सम्बन्धिको कानुन अपुग भएको र अपर्याप्त रुपमा कार्यान्वयन भएको
ह्युमन राईट्स एण्ड जस्टिस सेन्टर र यसको साझेदारी संस्था ट्रायल इन्टरनेसनलले यौन हिंसासँग सम्बन्धित नेपालको कानुनहरुको विस्तृत विश्लेषण बुझाएका छन् । कागजमा प्रगती विवरणहरु उल्लेख गरेतापनि व्यवहारमा उपयुक्त मापदण्डहरु कार्यान्वयन गरिएको पाईदैन । यी संस्थाहरुले यो...
अकुशल संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र संघले औंल्याएको छ
12 अप्रिल 2019 मा, संयुक्त राष्ट्र संघका पाँच निकायहरूले नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको लागि आग्रह गर्दै पत्र पठाए। यो महत्त्वपूर्ण सञ्चार अब नेपालीमा उपलब्ध छ। संयुक्त राष्ट्र संघका निकायहरूले अभावमा चिन्ता व्यक्त गरे ...
टेस्टिमोनी
“ह्युमन राईट्स एण्ड जस्टिस सेन्टरले तालिमहरू मार्फत दिएको ज्ञानले मेरो बुझाई मात्र बढाएको छैन कि यसले मलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका पिडितहरूको उन्नत प्रतिनिधित्व गर्न सशक्तिकरण गरेको छ।”